ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ

ਸਤਪਾਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ
ਪਿਹੋਵਾ, 10 ਜੂਨ
ਇਥੇ ਪਿਹੋਵਾ-ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਿਰਮਲ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਿਟੀ ਜਨਪਾਲ ਅਤੇ ਸਦਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ
ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਐਕਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਐਕਸੀਅਨ
ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਰਿਸ਼ੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।