ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ 270 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਮਈ
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 270 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 4.1 ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਧਾਰ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਆਈ ਏ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਮੁਤਾਬਕ, 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 270 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਦਲਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐੱਸਆਈਏ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਡਾ. ਬਿਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਵਾਤੀ ਮਹਿਤਾ, ਡਾ. ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਡਾ. ਅਦਿਤਿਆ ਪਰਿਹਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਸਕਾਲਰਾਂ, ਫੀਲਡ ਜਾਂਚ -ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ।