ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ
ਚੀਨ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਡੀਪਸੀਕ ਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ/ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤੂਫ਼ਾਨ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਠਠੰਬਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਡਾਹ ਲਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਕੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਡਲ (ਐੱਲਐੱਲਐੱਮ) ਦਾ ਘਰੋਗੀ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐੱਲਐੱਲਐੱਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਸਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਖ਼ਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।
ਕੀ ਮੰਗਲਯਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਪਸੀਕ ਦੀ ਓਪਨਸੋਰਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਬਤਕਦਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।