ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ

ਐਤਕੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੀਨ ਦੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2000 ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ, ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਕਲਾਰਾ ਜ਼ੈਟਕਿਨ ਨੇ 1910 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ 1975 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1980 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ 1985 ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1975-85 ਤੱਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2005 ਤੱਕ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 2010 ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2015 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ’ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਧੀਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ’ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ? ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਜੁਰਮਾਂ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ, 2006 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 129ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ; 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ 127ਵਾਂ ਸੀ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਹੇਠਲੇ, 145ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ; ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 99 ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ 117 ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰੈਂਕ 122ਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦਾ 124ਵਾਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Composite Index) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਸਬ-ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Sub Index) ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: (1) ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (2) ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (3) ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ (4) ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਅਤੇ ‘ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35.9% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 76.41% ਮਰਦ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ 13% ਔਰਤਾਂ ਹਨ, 87% ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 33% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਵਲ 15% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ; ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ 6.45% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 33% ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਵਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2019-22) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 57% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 47% ਮਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਅਜੇ ਵੀ 16-17% ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿਛੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2022 ਤੇ 2023) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 86 ਦੇ ਲਗਭਗ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਔਸਤਨ 51 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 4% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ (ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪਸਾਰੇ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੁਰਮ ਮੁੜ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਦਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ (1961), ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (2006), ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ (2013), ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ ਪੋਕਸੋ (2012), ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸੀ ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਐਕਟ(1994) ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਸਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98551-22857