ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 10 ਜੂਨ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।