ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ

ਸਾਂਝੇ ਧਰਾਤਲ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਤੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਉੱਪਰ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 940 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਮਹਿਜ਼ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਭਾਵ 16.58 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 460 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ।