ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ

ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਪਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਵਾਜ਼, 2018 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ’ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਆਯਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੀ7 ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਟਰੂਡੋ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਘਰੋਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਚਿਹਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਟਰੰਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੂਚਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਜ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਕ ਟਰੇਡ (ਵਪਾਰ) ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਵੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੋਗੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 75.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੰਧਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉੂਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਤੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਘਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ 343 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ’ਚ 22 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੂਨ 1985 ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਨਿਸ਼ਕ-182 ਉਡਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਮਕਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਮੰਚ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਾਰਨੀ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਡਿ਼੍ਹਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ; ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਪੀਏ) ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ (ਬੀਆਈਪੀਪੀਏ) ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜੋ ਯੂਏਈ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਲ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਊਰਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਣੇ ਕਈ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਨਾਨਸਕਿਸ ’ਚ ਮੋਦੀ-ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਮਬਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਰਮੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ।
ਇੱਥੇ ਫੌਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਕਨਾਨਾਸਕਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਉਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ।
*ਲੇਖਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।