ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਾਇਨਿੰਗ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਣਐਲਾਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਗੀਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।