ਬੀਰੇਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਊ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਆਸਾਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਫਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?