ਬਿਹਾਰ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ’ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਧਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਅਤੇ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’

ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਹੂਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼, ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮਹੂਆ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19(1)(ਏ), 21, 325, 328 ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇਮ, 1960 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਮਹੂਆ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਬਿਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਗਾਲ: ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਐੱਮਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ