ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਡਰ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ, ਭਿਖੀਵਿੰਡ, ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਚੋਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਬਾਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਰਖਵਾਲੀ ’ਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਸੰਕਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ 4900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1313 ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਠੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬੱਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵੇਤਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਫੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਛੂਟ, ਛੇੜਛਾੜ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਠੋਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ 3.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।