ਬਜਟ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਧੋਖਾ: ਖੱਟੜਾ

ਪਾਇਲ, 1 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ,ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ,ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾ ਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।