ਫੋਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 3.09 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੁਕਤ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਕੀਮ (ਪੀਐਲਆਈ) ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਐਪਲ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 24.14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੋ 2023 24 ਵਿੱਚ 15.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੋਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਰਾ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਡੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਲਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸ਼ਾਪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਢਾਂਚੇ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਕੀਮ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਧ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਬਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।