ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਸੀਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਮ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਾਧੂ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਦੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 6000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 160 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ 21 ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲੀਸ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਕਦੇ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਦਾ ਡਰ, ਭੈਅ ਅਤੇ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲੀਸ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫੜਕ ਸਕੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸੇ ਅੰਗ ਰਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਦੇ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਪੁਲੀਸ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦ ਿਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰੇ ਝਾਤ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਥਾਪੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰੇ ਪੈੱਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪੈੱਨ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੁਲੀਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਘਿਰਾਉ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ। ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਬੱਟਾਂ, ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟੀਆਂ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸੀ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਅਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਜੁਲੀ ਦਾਮਨੀਆ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਅਜੀਤ ਝਾਅ, ਮੌਲਾਮਾ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ।

ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਹਨ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਜਬਰੀ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਠੁੱਸ ਰਹੀ ਤਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਵਰ ਗਠਜੋੜ ਪੁਲੀਸ ਪੁਸ਼ਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।

13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ, ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਹਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਧੀਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਸੰਪਰਕ: +1-289-829-2929