ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੱਤ ਧਾਰਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤਿਆਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ, ਬਰਾਮਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ (ਲਿਸਟ 2) ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ।
ਖਰੜੇ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ 80 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਏਰੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ; ਇਹ ਖਰੜਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ’ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ; ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੜੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਉਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੰਡੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 1989-90 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸ਼ੁਭਲਾਭ, ਰੈਲੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ) ਤੇ ਅਡਵਾਂਟਾ ਸੀਡਜ਼ ਨੇ 2003-04 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ। ਇਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਰੋਨੀ (ਚਹੇਤੇ) ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਫਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਮੰਡੀ ਨੇਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਵਾਜ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਮੁਕਾਮੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚੇਨਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857