ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ਼

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ 45 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮਦਲੀਏ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਗਰਮਦਲੀਏ ਤੇ ਪੁਲੀਸ) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।