ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ‘ਡੌਗ ਵਿਸਲਿੰਗ’ ਵਰਗੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਤੱਲਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।