‘ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ’ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਜੂਸੈੱਟਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ’ ਦਾ 8ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ `ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ, ਸਾਇੰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ `ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ।

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 1:20 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧਵਾਟੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਰੋਕਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98726-27136