ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਸੁਧਾਈ

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 1978 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (44ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੇਡਿ਼ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।” ਇਸ ਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਚੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਤਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।