ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (24 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੱਕ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਅਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 54.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਲੰਤ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮੱਰਥਾ ਕੁੱਲ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਰੀਬ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।