ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
6 ਮਈ ਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਸਾਇਆ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਦਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਤਦ ਹੀ ਪਛਤਾਵੇ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾ. ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ…’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਖਰੜ (ਮੁਹਾਲੀ)

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ
7 ਮਈ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ/ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ, ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਹੈ। 22 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ’ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ
26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਚਲੋ ਛੱਡੋ’ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕੁੜੱਤਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਉਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਉੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਦੀਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਤਲ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਨੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੇ ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਸਤਕਾਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
22 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵਰਮਾ, ਈਮੇਲ
(2)
22 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ’ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਚਗਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘੇਵਾਲੀਆ, ਈਮੇਲ