ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਬੜੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਐੱਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਉਂਝ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਭਨਾ ਵਿੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ’ਚ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। 10 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮਾਨਵ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਭੇਡਚਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ
ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਆਪੇ ਤੋਂ ਪਾਰ’ (14 ਫਰਵਰੀ) ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ
ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ
10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ : ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਦੋ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, 31 ਨਕਸਲੀ ਹਲਾਕ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ : ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ’ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਹੇਠ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਲਾਈਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ’ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾਵਾਂ
5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ‘ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਏ ਜਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਤੀਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ’ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਅਫ਼ਸੋਸ’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਜੁਰਮ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ’ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)