ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ
ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਾਰਤਾ
22 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਾਰਤਾ’ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੇਲਗਾਮ ਟਰੰਪ’ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਡਕਾਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ
23 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ’ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿਚਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਡੰਪ (ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ) ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰ ਫਫ਼ੜੇ, ਫਫ਼ੜੇ ਭਾਈ ਕੇ
ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਮਾ
21 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਮਾ’ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਗੁੰਮ-ਗੁਆਚ ਜਾਣਗੇ।
ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ
18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੰਦ-ਤਾਣੀ’ (ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਲੂਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਬੋਕ੍ਰੇਸੀ’। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮਦਾਰੀ ਵਾਂਗ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਓ, ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰਬੇਲ ਸੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਆਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਵਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਬਾਰਨਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)
(2)
18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੰਦ-ਤਾਣੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਲੇਖਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦਾ। ਲੇਖਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਭ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਸੰਗਰੂਰ