ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ: ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ : ਮੋਦੀ’। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ।
ਇੰਜ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ?
15 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਬਾਬਤ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੁਪਿਆ ਹੁਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜੀਬ ਮੰਗ
12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 60 ਕਰੋੜ, ਕੁੱਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲੱਗੀ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਧਰ ਪੈਕਟ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਨੁਕਤਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਮੈਡਮ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤਾਉ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ
3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਕੜ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਕ ਕੇਅਨਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਖੋਜੀ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕੇਅਨਜ਼ੀਅਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂਦਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਈਮੇਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ
ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਹੈ’ (16 ਦਸੰਬਰ) ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਧਦੇ? ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਟਣਯੋਗ ਹੈ।
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
(2)
ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਹੈ’ (16 ਦਸੰਬਰ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤਲੀ ਮੈਰਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਰਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗੀ, ਅਰਹਰ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਗੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਿੱਲੇ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੀਜਣ ਲਈ ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਰੁਪਈਆ ਧੇਲੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛਿਲਕਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕਈ ਜੁਆਕ ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ-ਕੱਢਦੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਸੁੱਕਾ ਮੇਵਾ ਝੋਨੇ ਨੇ ਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੁਲਵੰਤ ਰਿਖੀ, ਪਾਤੜਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ)