ਨੱਬੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ
ਗੁਰਮੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ- ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ; ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਝ, ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਇੰਫਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਐੱਲ ਐਂਡ ਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ; ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਕੇ ਪਤੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 90 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ’ਤੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਮੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਉੱਠੋ ਅਨਾਰਕਲੀ! ਮੈਂ ਐੱਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਮੁਖੀ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਘੰਟੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ 25000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ) ਦੀਆਂ ਡਾਬਰ, ਨੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤ ਘਟਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਦਾ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜਾ 70 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐੱਚ ਸੀ ਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 7-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹਰ ਥਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। 2024 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ 38% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਉਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਸ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਐੱਲ ਐਂਡ ਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਮਾਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਕਤਈ ਨਹੀਂ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਐਲਾਨਿਆ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬੋਝ ਹੇਠਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਰਨ ਆਊਟ (ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਝੁਲਸਣਾ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਮੈਰਿਜ ਪੈਨਲਟੀ) ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਚਾਈਲਡ ਪਨੈਲਟੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
70 ਜਾਂ 90 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੀਆਂ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਘਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੂਲ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਨ। ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98158-76111