ਨਿਆਂ-ਅਨਿਆਂ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ, ਬੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵ੍ਰੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ; ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰੇਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਭਿਅੰਕਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ, 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ‘ਨਿਆਂ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਿਆਂ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹਜੂਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਨਿਆਂ’ ਭਾਵੁਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਧਰਵਾਸ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਿੲਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-ਸਵਰਾਜਬੀਰ