ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਨਾਮ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਾਲਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਘੜਮੱਸ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਖਮਤਾਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਜਨਤਕ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾਈ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।

ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਨਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਧਨਖੜ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਰਾਖੀ’ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਨਖੜ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਵਡੇਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ- ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਡਿ਼ੱਕਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਛੱਡੇ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਖੱਪੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕਿਲਮਾਰ ਅਬਰੈਗੋ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਸੀਕੌਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਜੇ. ਹਾਰਵੀ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਵੇਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੋਗਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚੋਂ ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਵਾਜਿਬ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼’ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਵੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ- ਟਰੰਪ ਕਾਲ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸਰਗਰਮ’ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਚੋਂ ਸੰਸਥਾਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਨਖੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰੇ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਢੇ ਝਾੜ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਬਰੈਗੋ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਨਕੀ ਰੈਡੀਕਲ’ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਹਿਜ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਣਚੁਣੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੰਜਮ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਤਿੱਖੇ ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ; ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਦੀ ਰਾਇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਚਾਅ ਵਰਗੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ’ ਫੈਲੇਗੀ। ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ਤਵਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਜੱਜ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਏਗੀ; ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਏਗੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਾਲੇ ਤਰਾਸਦਿਕ ਖੱਪੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇਗਾ।”

ਇਉਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦਮ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਧਾਰਾ 145(3), ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਜੱਜ ਸਨ। ਅੱਜ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਧਨਖੜ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾਰਾ 142 (ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ’ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ’ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੀਨ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ) ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਦ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ - ਅਸਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ - ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਕਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਿਆਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਆਖਿ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਮੂਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਰਿਲੇਅ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਕੋਲ ਦੌੜਨ ਲਈ ਪੜਾਅ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਟਨ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ ਹੈ।

ਧਨਖੜ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਟਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੱਜ। ਨਾ ਅਚੂਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤੰਤਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਚੀਰ-ਫਾੜ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।

*ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ।