ਨਾਰੀ: ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ

ਦਿਨ 8 ਮਾਰਚ 1975, ਜਦ ਯੂਐੱਨਓ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ: ਨਾਰੀ- ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਰਵ ਉਤਮ ਰਚਨਾ। ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਾ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 8 ਮਾਰਚ 1857 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੁਣਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਖਾਲੀ ਪਤੀਲਾ ਜਲੂਸ’ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਜਰਮਨ ਔਰਤ ਕਲਾਰਾ ਜ਼ੈਟਕਿਨ ਨੇ 1907 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 58 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਦੀ ਦੇ ਪਲਟੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ! 1910 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 1911 ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਯੂਰੋਪ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 140 ਤੋਂ ਵਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 1913 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ 1913 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੇਢ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਨਿਰਭਯਾ’ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਊ ਔਰਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਨਵ-ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 60% ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੇਤਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਮਨੂਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਔਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਓ, ਆਰਥਿਕ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਏ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੌਂਪੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰਦਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹੈ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅਸਚਰਜ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਔਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਈਜਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮਰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮਰਦ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਭਾਗ ਵਿਚ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 13% ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 15% ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 12% ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹਨ। ਸਿਵਲ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 13% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਿਤਵਿਆ ਆਦਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਸ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਖਾਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਵਸ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਈ ਵਿਲਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ।

ਪਿੰਡ ਜਲਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ, “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਐ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ।” ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਐ।

ਸੰਪਰਕ: 98140-67632