ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਘਪਲੇ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਕੋਟ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਾਰਟੂਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ‘ਬਾਲਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਹਨ- ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਪਲਾ ਹਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਕਾਰਟੂਨ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।