ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ

ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਮਈ
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1054 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,054 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੀਡੀਐੱਫ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 800 ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 470 ਬੇਲਦਾਰਾਂ/ਮਾਲੀਦਾਰਾਂ/ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ-ਵਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 95 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਉਤਰੀ ‘ਆਪ’: ਧੀਮਾਨ

ਭਾਜਪਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਵਿੱਚਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਪੂਨਮ ਰਾਤੜਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਰੋਹਿਤ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।