ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1973-74 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਹੇਠ 5.67 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ (5.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ (4.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨਾ ਘੇਰਦਾ ਗਿਆ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 31.79 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.95 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਉਪਜਾਊ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 69 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ (0.66 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੀਂਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ 67.40 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਝਾੜ ਸਿਰਫ 38.27 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ 57 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 38.27 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਝਾੜ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ (18 ਕੁਇੰਟਲ/ਹੈਕਟੇਅਰ) ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਭਵ ਝਾੜ (75 ਕੁਇੰਟਲ/ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਔਸਤ ਝਾੜ (67.40 ਕੁਇੰਟਲ/ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ?
ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ, ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗਕ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਫੀਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ
-ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਨਿਕਲਣਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਮੱਕੀ ਦਾ ਠੀਕ ਜੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਇਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਚੁਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਉੱਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 200 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
*ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: 81460-96600