ਦੱਖਣ ਦੀ ਸਤਹਿ ਹੇਠ ਖੌਲਦੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਜ਼ੱਦੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਈਪੀਐੱਸ (1966) ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਝਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ, ਨਿਰੀਖਣਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਪਰਿਪੇਖ ਹੋਰ ਸਮ੍ਰਿਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਤੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਘਮਸਾਣ ਮੱਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 2026 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਲ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵੰਡ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ, ਉਚੇਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੰਨਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋਡਿ਼ਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੰਗਲੂਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਗਲੋਬਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਜੀਸੀਸੀਜ਼) ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੱਖਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵਾਇਦ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਲਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਸੰਸਥਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਗਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੱਪੇ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਦ੍ਰਵਿੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਤੇ ਐੱਮਡੀਐੱਮਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ) ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 129 ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 23.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਸੂਬੇ (ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 543 ਵਿੱਚੋਂ 197 ਸੀਟਾਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 36.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹਿੱਸਾ 27 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਸੰਵਾਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਚ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ’ਚ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਸੱਤਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਦੀਮਾਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸਬਾ ਤੇ ਅਸਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਦੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਮਨੀਪੁਰੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਲਈ ਲਗਭਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਥਿਆਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਦਾਬਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਭਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫਟਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰਟਿਆ-ਰਟਾਇਆ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਹਿਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ?

*ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ।