ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ

ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਣਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੇਈਚਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਇਕਸੁਰ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ।
ਚੀਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੁਰਲੱਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।