ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਿਓੜੀਆਂ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸੌਗਾਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਗਣਿਤ ਬਿਠਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੇਡ ’ਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2024) ’ਚ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੰਚਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ’ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ‘ਮਾਝੀ ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁੱਬਾਰਾਓ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।