ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਆਲਮੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰ ਤੋਂ ਆਵਾਸ, ਆਟੋ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 2-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ - ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਆਰ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (ਐੱਫਡੀ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਦਾਰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ।