ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹਨ: ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਵਾਬ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ- ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਰੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀ ਗੁਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਹਿਜ ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ।