ਡਿਜੀਟਲ ਚੁਣੌਤੀ

ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੌਡਿਊਲਰ ਸਰਵੇ-ਟੈਲੀਕਾਮ 2025 ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 57.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ ਤੇ 53.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤਨੈੱਟ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 6.55 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ) ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਸੁਫਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰਲੇ ਫ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।