ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤਕ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਉਰਫ਼ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਥਿਤ ਨੈਤਿਕ ਨਿਗਰਾਨ (ਮੌਰਲ ਵਿਜੀਲਾਂਟੇ) ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ‘ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਨਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਸ਼ਲੀਲ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੌੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਵਾ ਮੁਖੀਜਾ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਤਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨੈਤਿਕ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਅਖੌਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈਤਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।