ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝੇਗੀ ਦੁਨੀਆ

ਸੰਜੈ ਬਾਰੂ

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਖਲਬਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਾਹ ਭਲੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਤਰੀਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਖਲਬਲੀ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਲਬਲੀ ਭਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਜੌਬਜ਼ (ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਵਧੇਗੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘਰੋਗੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀ ਲਾਭ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਘਰੋਗੀ ਹਮਾਇਤ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਬਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਆਲਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਬੈਠੇਗੀ ਤਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਖਲਬਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ -ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇਤਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਨ: ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ। ਫੇਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲਮੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਯੇਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਪਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੁਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਰ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੌਹੀਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਪਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ਿਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਬਣਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।