ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ: ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 20 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖ਼ੂਬੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਤੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਗਵਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਕੇਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 1997 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਖੂਬੀ ਰਾਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 10 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।