ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਲੇਖਾ

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੂਟਾਂ ਜਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਭਾਵ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ) ਜਾਂ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ, ਬੇ-ਟੈਕਸਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਓ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਣਲਿਖਤ ਮੱਦ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ: ਜੰਗ ਨਾ ਵਿੱਢੋ।

ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਇਤਹਾਦੀ, ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਮੂਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਭਮੱਤਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 24ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਜਮਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਵੀ ਕਲਿਪਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਕਮਾਈ (ਰੈਮਿਟੈਂਸ) ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜਕੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਅ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਆਇਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ: ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਲੁਕਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਓ ਜਿਸ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਹੈ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ: ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਦਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੋਕੀਓ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ’ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਖ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਡੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਫੁੱਟਨੋਟ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੈਫਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਢੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ।

ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣਾ ‘ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਮਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੀਨੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਛਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ।

ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਾਸ਼ਰਤ, ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੀ ਹੈ। ‘ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ’ ਕਿਸੇ ਚੁਕੰਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਭਿਆਲ ਜੋਖ਼ਿਮ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸੀਦ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝਟਪਟ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰੋਨ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰੇਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਜੈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ; ਜਾਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਪੈੜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ, ਸਾਇਬਰ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਕਈ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਤਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਊਰਜਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਧੁਰੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੱਪ ਭਰਪੂਰ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਓਪੇਰਾ ਦੇ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਗਾਇਕ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਸਗੋਂ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਸਕੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਿਆਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਰ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਮਾਸਕੋ ਬਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ ਦਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਲੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ, ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਕਰਜ਼ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ‘ਪਾੱਜ਼ ਬਟਨ’ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਰ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨ ਜਾਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਕੋਲ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।