ਜੰਗਬੰਦੀ: ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ; ਦੂਜਾ, ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਤੇ ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਜੀਐੱਮਓ) ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਡੀਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, “7 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।” ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰੀ ਹਾਵਰਡ ਲੁਟਨਿਕ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 13 ਮਈ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੁਹਰਾਅ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਰਜਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਗਰੀ-ਲਾ ਡਾਇਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ਿਕਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਮਾਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੁਟਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਕੇਸ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (ਆਈਈਈਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲੁਟਨਿਕ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ “ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਧੀਨ” ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਧਮਕੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੁਟਨਿਕ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਆਈਈਈਪੀਏ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ, ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਆਈਈਈਪੀਏ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ) ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ।”

ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਲੁਟਨਿਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਹੈ।”

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ “ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਧੀਨ” ਗ਼ਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੰਨ 1964 ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ‘ਸੰਗਮ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ‘ਦੋਸਤ ਦੋਸਤ ਨਾ ਰਹਾ’ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਹਾਓਡੀ ਮੋਦੀ’ ਤੇ ‘ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ’ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਸ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

*ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।