ਜੀ7 ਸੱਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ

2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀ7 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੁਤੱਲਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਓਟਵਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੂਦਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੀ7 ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ7 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਭਿਆਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਊ-ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।