ਜੀਐੱਸਟੀ- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ

14 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 101ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 42 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ 6,63,343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ 1,09 343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਢੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।