ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਮਆਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧੂਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕਵੇਂ-ਛਿਪਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਨਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਮਰਦ ਹੀ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ 1997 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਕੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2013 ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਿਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਿਬਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਡਰੈਸਲ) ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਐੱਨਜੀਓ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।