ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ: ‘ਹਕੀਕੀ ਲੋੜ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ; ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ੀਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜੱਜ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇਮ ਹੈ’ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।