ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ 31 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਧਾਈ ਗਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ