ਗੋਲਡਨ ਜਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ‘ਡੁੱਬਦਾ’ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰੀਬ 5.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1961 ’ਚ ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 1974 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ 339 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖ਼ਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 2.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 92.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੂਡ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ 69.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ 38.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 5.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਤੈਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਇਕੱਲੇ ਜਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋੜ੍ਹ ਦੇਵੇ।