ਗਾਂਧੀਨਗਰ, 4 ਫਰਵਰੀਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ.ਐੱਲ ਮੀਨਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਸੀ ਕੋਡੇਕਰ, ਵੀਰ ਨਰਮਦ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਕਸ਼ੇਸ਼ ਠੱਕਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੀਤਾ ਸ਼ਰਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਯੂਸੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ’ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ