ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਗਜ਼ ਤੇ ਗੱਪਾਂ

ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨਸ ਤੇ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸੇਰ, ਦੋ ਸੇਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੇਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਹਾੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਟੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਭੁਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਟਵਾਣੀਏ ਅਕਸਰ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਦਸ ਸੇਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਤੋਲਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨਸ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ 'ਦਸ ਸੇਰੀ' ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੇਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ ਜਿਨਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।

ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਡਾਢਾ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪਰ੍ਹੇ ’ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਟਵਾਣੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੱਟਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਰੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਛਾਬੇ ’ਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਬੋਦੀ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17.10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ- 2011-12 ਦੇ 27% (34.44 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬ 5.75% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1977-78 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ 64% ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 47% ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2011-12 ’ਚ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022-23 ’ਚ 34.44 ਕਰੋੜ (27%) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.5 ਕਰੋੜ (6%) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ 85 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 255 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ’, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1975 ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਂਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਮਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗਜ਼ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰੀ (Purchasing Power Parity-PPP) ਵਾਲਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 1985 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੀਪੀਫੀ ਤਬਾਦਲਾ ਰੇਟ 20.6 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ 62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2009 ’ਚ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਰੁਪਏ ਤੇ 22 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ’ਚ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 47 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੀ ਦਸ ਸੇਰੀ ਲੱਤ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਬਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 5.75% ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਗਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98142-81938